वडिलोपार्जित शेतीवर वारसान नोंदीसाठी गनफाडे कुटूंबाचा लढा. प्रशासनाच्या आडमुठी धोरणामुळे मनस्ताप.

चंद्रपूर ( मुक्तीवाद सेवा ) : वडिलोपार्जित शेतीवर आपल्या वारश्यांची नावे चढविण्यासाठी देखील आता संघर्ष करण्याची पाळी राजुरा तालूक्यातील मारडा येथील गानफाडे कुटूंबावर आली आहे. मागील अनेक वर्षापासून तहसिलदारामार्फत नावे चढविण्यासाठी हे कुटूंब तहसिल कार्यालय व महसूल विभागाचे उंबरठे झिजवत आहे. परंतू प्रत्येक वेळेस तांत्रिक कारणे सांगून प्रशासन त्यांच्या विनंती अर्जाला केराची टोपली दाखवित असून या शेतकरी कुटूंबाला आपल्याच वडिलोपार्जित शेतीपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. त्यामुळे त्यांनी न्यायाची अपेक्षा तरी कोणाकडून करावी असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. आपली ही व्यथा त्यांनी श्रमिक पत्रकार संघात आयोजित पत्रपरिषदेत व्यक्त केली आहे.
मौजा मारडा येथील सर्वे नंबर १०७/१ (क्षेत्र ३.२९ हे. आर) ही शेती विठोबा गोविंदा गानफाडे यांच्या नावे होती. त्यांच्या निधनानंतर त्यांचे कायदेशीर वारसदार शंकर विठोबा गानफाडे, बाळा विठोबा गानफाडे, बबन विठोबा गानफाडे, मंजुळा नानजी ताजने आणि मीरा आबाजी पिंपळकर यांची नावे ७/१२ वर चढवण्यासाठी तलाठ्यांकडे अर्ज करण्यात आला होता. वारस नोंदीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची कोणतीही सखोल चौकशी न करता, तहसीलदार राजुरा यांनी १६ सप्टेंबर २०२२ रोजी या संदर्भात त्रुटी काढल्या होत्या. या पत्राविरुद्ध अधिवक्ता एस. एम. पल्हाडे यांच्यामार्फत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम २४७ अन्वये उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडे अपील दाखल करण्यात आले. मात्र, ‘हा आदेश नसून केवळ नोटीस आहे’ असे तांत्रिक कारण देत एDध् कार्यालयाने ७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी हे अपील निकाली काढले.
विलंब माफीचा अर्ज त्यानंतर अधिवक्ता शंकर बल्की यांच्यामार्फत महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ च्या कलम २५१ नुसार, अपील दाखल करण्यास झालेला उशीर माफ करून न्याय मिळावा, यासाठी अर्ज
करण्यात आला.दीर्घ प्रतीक्षेनंतर, दि. ५ डिसेंबर २०२५ रोजी उपविभागीय अधिकारी राजुरा यांनी सदर विलंब माफीचा अर्ज नामंजूर केला आहे. वारसदार हयात असताना आणि कायदेशीर कागदपत्रे उपलब्ध असताना केवळ तांत्रिक बाबींवरून शेतकर्‍यांना हक्काच्या जमिनीच्या रेकॉर्डपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप गानफाडे कुटुंबाने केला आहे.या निर्णयामुळे गानफाडे कुटुंब आता पुढील न्यायासाठी वरिष्ठ महसूल न्यायालयात धाव घेण्याच्या तयारीत आहे. एका बाजूला सरकार ‘शेतकर्‍यांच्या दारी’ उपक्रम राबवत असताना, दुसरीकडे साध्या वारस नोंदीसाठी शेतकर्‍यांना वर्षानुवर्षे न्यायालयाच्या पायर्‍या झिजवाव्या लागत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे.