चंद्रपूर ( मुक्तीवाद सेवा ) : महावितरण (महाराष्ट्र) ने लागू केलेल्या एका मोठ्या धोरणात्मक बदलावर प्रकाश टाकत आहे, ज्याचा राज्यातील अंदाजे ५०-६०टक्के निवासी सौर ग्राहकांवर गंभीर परिणाम होईल. १३ फेब्रुवारीपासून, पंतप्रधान सूर्य घर योजनेअंतर्गत सौर विक्रेते ग्राहकांच्या इच्छित सौर क्षमतेसाठी मान्यता मिळवू शकले नाहीत. जुन्या नियमांनुसार, ग्राहक त्यांच्या वीज वापराच्या गरजेनुसार सौर क्षमता खरेदी करू शकत होते. ग्राहक त्यांच्या भविष्यातील गरजांनुसार सौर क्षमता निवडत असत. नवीन बदलांनुसार, महावितरण गेल्या १२ महिन्यांत ग्राहकांच्या सरासरी वापराच्या आधारावर त्यांची सौर क्षमता मर्यादित करत आहे. याचा परिणाम महाराष्ट्रातील ग्राहकांनी बुक केलेल्या ६०टक्के पेक्षा जास्त सौर ऑर्डरवर होत आहे आणि जर इच्छित सौर क्षमता मंजूर झाली नाही, तर त्याचा ग्राहकांच्या मागणीवर लक्षणीय परिणाम होईल. महावितरणाच्या धोरणात्मक बदलाचा ग्राहकांवर परिणाम टाळण्यासाठी पंतप्रधान सुर्य घर योजनेसाठी त्वरित मान्यता देण्यात यावी अशी मागणी सौर उर्जा प्रकल्पाच्या पदाधिकार्यांनी पत्रपरिषदेत केली.
आजपर्यंत या प्रकरणाबाबत कोणतेही धोरण दस्तऐवज किंवा घोषणा जारी केलेली नाही. हा बदल कोणत्याही उद्योग सल्लामसलत किंवा अधिकृत अधिसूचनाशिवाय थेट पोर्टलवर लागू करण्यात आला आहे. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की, जेव्हा कोणी त्यांच्या घरी सौर पॅनेल बसवतो तेव्हा ते अनेकदा स्थापनेनंतर त्यांचा वीज वापर वाढवतात. कारण पूर्वी, वीज बिल जास्त असल्याने ते वीज वाचवत असत, विशेषतः महाराष्ट्रात, जिथे वीज खूप महाग आहे. बिल वाचवण्यासाठी ते इलेक्ट्रिक वाहने, एसी आणि इतर उपकरणे खरेदी करणे टाळत असत. तथापि, सोलर बसवल्यानंतर, त्यांच्या वापराची गरज वाढते, ज्यामुळे त्यांना अधिक वीज वापरावी लागते – कदाचित ते इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करण्याचा, त्यांचे कुटुंब वाढवण्याचा किंवा वॉशिंग मशीन, इंडक्शन कुकर, मायक्रोवेव्ह इत्यादी नवीन उपकरणे जोडण्याचा विचार करत असतील. हा वाढलेला वापर नैसर्गिक आहे आणि भारताला विद्युतीकृत आणि विकसित राष्ट्र बनण्यास मदत करेल.
जर एखाद्या ग्राहकाचे नवीन घर असेल, तर त्यांचा जवळजवळ कोणताही वापर इतिहास नाही. उदाहरणार्थ, जर कुटुंबाने राहायला जाण्यापूर्वी फक्त १०० युनिट्स वापरले असतील, तर त्यांना फक्त १ किलोवॅट सौरऊर्जेची मंजूरी मिळू शकते, तर कुटुंबाला त्यांच्या जीवनशैली आणि घराच्या आकारानुसार अधिक क्षमता हवी असेल. सोलर बुकिंग करणार्या १५-२०ज्ञ् घरे नवीन बांधलेली आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावरही परिणाम होत आहे. शेवटी, यामुळे गृहनिर्माण सोसायट्यांना सौरऊर्जेसाठी अर्ज करण्यापासून रोखले जात आहे. सोसायट्यांकडे सामान्यतः अनेक मीटर असतात आणि त्यांची सौरऊर्जा क्षमता ही सर्व मीटरमधील एकूण वापराची बेरीज असते. उदाहरणार्थ, एका सोसायटीला ८० किलोवॅट सौरऊर्जेची आवश्यकता होती, परंतु गेल्या १२ महिन्यांत मीटरच्या वापराच्या आधारावर पोर्टलने ती फक्त १० किलोवॅटपर्यंत मर्यादित केली.
्र सध्या पंतप्रधान सूर्य घर योजनेअंतर्गत सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे, दरमहा ५०,००० हून अधिक घरे सौरऊर्जेचा अवलंब करतात. पंतप्रधान सूर्य घर योजनेअंतर्गत एकूण सौरऊर्जा दत्तक घेण्यापैकी २५ज्ञ् महाराष्ट्राचे योगदान आहे. नवीन धोरण बदलामुळे महाराष्ट्रातील ६० टक्के पेक्षा जास्त ग्राहकांवर परिणाम होईल आणि विद्यमान ऑर्डर रद्द केल्या जातील. ही व्यवस्था ग्राहकांसाठी फायदेशीर नाही कारण ती इष्टतम सौर वापराला परावृत्त करते आणि डिस्कॉमसाठी अत्यंत फायदेशीर आहे. सौर पायाभूत सुविधांमध्ये शून्य गुंतवणूक, साठवलेल्या वीज युनिट्सवर व्याजदर नाही, कोणतेही ट्रान्समिशन नुकसान नाही, त्यांच्या खरेदी दरांपेक्षा वीज खर्च कमी आहे. अशीही माहिती पदाधिकार्यांनी यावेळी दिली.
पंतप्रधान सुर्य घर योजनेसाठी मान्यता देण्याची पत्रकार परिषदेतून मागणी.
संपादक
जयपाल गेडाम
