चंद्रपुरात तेरा तारखेला बंजारा व धनगर समाजा विरोधात आदिवासी बांधवांचा ‘जंगोम’ जन आक्रोश मोर्चा निघणार.

चंद्रपूर ( मुक्तिवाद सेवा ) :
हैदराबाद राजपत्राचा हवाला देत बंजारा, धनगर आणि इतर जाती सरकारवर असंवैधानिक दबाव आणून आदिवासी (अनुसूचित जमाती) राखीव क्षेत्रांवर अतिक्रमण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. हे रोखण्यासाठी महाराष्ट्रातील आदिवासी सामाजिक, शैक्षणिक आणि राजकीय पक्ष बंजारा, धनगर आणि इतर जातींविरुद्ध निषेध नोंदवण्यासाठी १३ ऑक्टोबर २०२५ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यात जंगोम जन आक्रोश महामोर्चा आयोजित केला आहे. या दरम्यान बंजारा, धनगर आणि इतर जातींना अनुसूचित जमाती (एसटी) प्रवर्गात समाविष्ट करू नये अशी मागणी केली जाणार असल्याची माहीती पत्रकार परीषदेत गोंडवाना प्रदेशातील संयुक्त कृती समितीचे प्रा. शांताराम उईके यांनी दिली.
पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की, हैदराबाद राजपत्राच्याच्या संदर्भात राज्यातील विविध सामाजिक गट आणि काही राजकीय नेते अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या आरक्षणात त्यांचा समावेश करण्याची मागणी करत आहेत. ज्याप्रमाणे मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) वर्गात समावेश करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्रातील बंजारा समाज हैदराबाद राजपत्र लागू करून अनुसूचित जमाती आरक्षणाची मागणी करत आहे. बंजारा समाज ही भटक्या जमातीची जमात आहे. बंजारा समाज आदिवासी दर्जासाठी कोणत्याही निकषांवर पूर्ण करत नाही, त्यामुळे त्यांना आदिवासी समुदायांच्या यादीत समाविष्ट करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. बंजारा समाजाला अनुसूचित जमाती आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला मोर्चा तीव्र विरोध करत आहे. त्याचप्रमाणे धनगर समाज हा आदिवासी समुदाय नाही आणि त्यांचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश केला जाऊ नये. अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षण हा घटनात्मक अधिकार आहे आणि आदिवासी समुदायाच्या शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिक विकासासाठी आवश्यक आहे. असे म्हटले होते की, सदर आरक्षणांतर्गत आदिवासी यादीत इतर कोणत्याही जातीचा समावेश करणे हे आदिवासी हक्कांचे उल्लंघन आहे आणि अन्याय आहे. १३ ऑक्टोबर रोजी सकाळी ११ वाजता कोनेरी तलावापासून जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयापर्यंत हा मोर्चा निघेल. खासदार डॉ. नामदेव किरसान, प्रा. मधुकर उईके, प्रा. वसंत पुरके, डॉ. मिलिंद नरोटे, प्रा. राजू तोडसाम, रामदास मसराम आणि इतर या मोर्चा ला मार्गदर्शन करतील. बंजारा आणि धनगर जमातींचा अनुसूचित जमातींच्या यादीत समावेश करू नये; आदिवासी शेती जमीन भाड्याने देऊ नये कारण हे महाराष्ट्र आदिवासी जमीन हस्तांतरण प्रतिबंधक कायदा, १९७४ चे उल्लंघन करते. म्हणून, कोणतेही दुरुस्ती विधेयक मांडू नये किंवा कायदा बदलू नये; ब्रिटिश गॅझेटियर/हैदराबाद गॅझेटियरमध्ये नमूद केलेल्या जातींना अनुसूचित जमाती (आदिवासी) दर्जा देऊ नये. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ जुलै २०१७ रोजी बिगर आदिवासींविरुद्ध दिलेल्या निर्णयाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी आणि अनुसूचित जमाती आयोगाला कळवलेल्या ८,५०० रिक्त जागा त्वरित भराव्यात तसेच महत्वाची बाब म्हणजे छोटा संवर्ग बिंदू नामावली शासननिर्णय २५/२/२२ ला आदिवासी बिंदू क्रमांक आठवर टाकल्याने सर्व आदिवासीना शासकीय सुविधापासून दूर राहावे लागत आहे.हा झालेला अन्याय तात्काळ दूर करावा.आणि शासनाच्या चुकीच्या निर्णयात सुधारणा करून बिंदू नामावली दोनमध्ये समाविष्ट करावे. अशी या मोर्चाची मागणी आहे.
दरम्यान पत्रपरिषदेत प्रमोद बोरीकर, शांताराम उईके, धीरज शेडमाके, डॉ.प्रवीण येरमे, जितेश कुळमेथे, राजे वीरेंद्रशाह आत्राम, कमलेश आत्राम, अशोक तुमराम , किशोर पेन्दे , तसेच असंख्य आदीवासी बांधव उपस्थित होते.